भारताच्या अर्थसंकल्पावर आधारित सविस्तर लेख | Union Budget 2025 Explained in MARATHI
मध्यवर्गीय नागरिकांना अर्थसंकल्पाबाबत अनेक शंका असतात - करभार किती आहे? सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ कसा बसतो? नवीन करसवलती आणि नियम काय आहेत? २०२५ च्या अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे - १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर देय नाही! म्हणजेच जर तुम्ही महिन्याला १ लाख रुपये कमवत असाल, तरीही तुम्हाला कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही. ही घोषणा मध्यवर्गीयांसाठी आनंदाची बाब आहे, कारण त्यांना अधिक आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते.
१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेपुढे आपला आठवा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आले. मराठमोळी लेखनीच्या या लेखात आम्ही अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे सविस्तर विशद केले आहेत. नवीन Tax slabs आणि सवलती (rebate) कशा कार्यरत आहेत, तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा संपूर्ण कार्यप्रवाह कसा असतो, हे सोप्या भाषेत समजावून सांगितले आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर आणि योजनांवर प्रकाश टाकण्यात आला असून, या बदलांचा सर्वसामान्य नागरिकांवर काय प्रभाव पडेल, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
अर्थसंकल्प म्हणजे काय? | What is budget in Marathi?
अर्थसंकल्प म्हणजे एका देशाचे आर्थिक नियोजन. जसे एका कुटुंबात उत्पन्न आणि खर्चाचे नियोजन केले जाते, तसेच सरकारही देशाच्या आर्थिक स्रोतांचे नियोजन करते. कर संकलन, सरकारी योजनांसाठी निधी, पायाभूत सुविधा, शेती, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी बजेट कसे वाटले जाते, हे अर्थसंकल्पात ठरवले जाते.
नवीन करप्रणाली
₹० - ₹४ लाख: कर नाही
₹४ - ₹८ लाख: ५%
₹८ - ₹१२ लाख: १०%
₹१२ - ₹१६ लाख: १५%
₹१६ - ₹२० लाख: २०%
₹२० - ₹२४ लाख: २५%
₹२४ लाखांहून अधिक: ३०%
परंतु, जर तुमचे वार्षिक उत्पन्न १२ लाखांपेक्षा कमी असेल आणि तुम्ही नवीन करप्रणाली स्वीकारली, तर तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यामुळे आर्थिक बचत होईल आणि ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेत वाढ होईल.
करांचा उपयोग कुठे होतो?
मध्यवर्गीयांना कायम प्रश्न पडतो की, ‘आपण भरलेला कर जातो कुठे?’ सरकार कराद्वारे जमा झालेला पैसा विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवते:
पायाभूत सुविधा: रस्ते, पूल, मेट्रो, रेल्वे इत्यादीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो.
शेती आणि ग्रामीण विकास: शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, अनुदाने, जलसंधारण आणि तंत्रज्ञान यासाठी निधी दिला जातो.
शिक्षण आणि आरोग्य: शाळा, विद्यापीठे, सरकारी रुग्णालये यासाठी गुंतवणूक होते.
संरक्षण: देशाच्या संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जातो.
नवीन योजनांसाठी अनुदान: गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी घर योजना, रोजगार हमी योजना यासाठी निधी मिळतो.
सरकार करप्रणालीत बदल का करते?
सरकारची प्रमुख भूमिका म्हणजे अर्थव्यवस्थेला चालना देणे. जर नागरिकांकडे जास्त पैसा असेल, तर ते जास्त खर्च करतील. परिणामी, बाजारपेठेत मागणी वाढेल, उद्योगांना फायदा होईल आणि आर्थिक विकासाचा वेग वाढेल. त्यामुळे, करकपात केल्याने दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो.
अर्थसंकल्प नियोजन कसे असते ?
बर्याच लोकांना वाटते की अर्थसंकल्प फक्त मोठ्या संख्यांचा खेळ आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हा आपल्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित असतो. देशाचे उत्पन्न (टॅक्सेस आणि सरकारी कंपन्यांचा नफा) आणि खर्च याचा समतोल राखला जातो. जसे एका कुटुंबप्रमुखाने खर्च आणि बचतीचे व्यवस्थापन करावे लागते, तसेच सरकारला संपूर्ण देशासाठी करावे लागते.
निष्कर्ष
यंदाच्या अर्थसंकल्पात करसवलतीमुळे मध्यवर्गीय नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा सरळ परिणाम आपल्यावर होतो. म्हणूनच, आपण फक्त कर भरून थांबता कामा नये, तर तो पैसा कुठे जात आहे हे समजून घ्यायला हवे. एका कुटुंबाप्रमाणे देशाचा अर्थव्यवस्थाही सुयोग्य नियोजनावर चालते. म्हणूनच, प्रत्येकाने अर्थसंकल्प समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा.
आपल्याला हा लेख कसा वाटला? खाली कमेंट करून सांगा आणि आपले मत नोंदवा!